पीओपी गणेशमूर्ती बनविण्यावर बंदी उठली; विसर्जनास मात्र निर्बंध कायम
मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) गणेशमूर्ती बनविण्यावर घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाने सोमवारी उठवली असून, यामुळे राज्यभरातील मूर्तीकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अशा मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास न्यायालयाने स्पष्टपणे मनाई केली आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ज्ञ समितीने न्यायालयाला सांगितले की, २०२० साली जाहीर केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ मूर्तींच्या विसर्जनासंबंधी आहेत. मूर्ती तयार करण्यावर त्यामध्ये बंदी नाही. तसेच, ही तत्त्वे सल्लागार स्वरूपाची असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायालयाने सांगितले की, विसर्जनासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे आहे. त्यासाठी योग्य ते मार्गदर्शक नियम ठरवावेत, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली.
विसर्जनाच्या ठिकाणी कठोरता
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पीओपी मूर्ती कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करता येणार नाहीत. याबाबत राज्य शासनाने तर्कशुद्ध आणि पर्यावरणपुरक निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले.
३० जून रोजी पुढील सुनावणी
न्यायालयाने मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी राज्य सरकार कोणते मार्गदर्शक तत्त्वे आखते, याबाबत ३० जून रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. सुनावणीदरम्यान महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, मोठ्या मूर्ती संस्कृतीचा भाग असून, त्यांचे पारंपरिक पद्धतीने विसर्जन करणे आवश्यक आहे. त्यांना काही प्रमाणात नियमांमधून सूट द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
मूर्तीकार संघटनेची याचिका
ठाणे येथील श्री गणेशमूर्तीकार उत्कर्ष संस्था यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पीओपीवर बंदी घालणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान दिले होते. या तत्त्वांमुळे उदरनिर्वाहाच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते, असा युक्तिवाद संस्थेने केला होता.
