सोशल मीडिया वापरण्याआधी पालकांची संमती अनिवार्य
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था :- लहान मुले पालकांच्या नकळत सोशल मीडिया वापरत असल्यामुळे यातून अनेक गुन्हे घडल्याचे समोर आलेले आहे. यावर प्रतिबंध घालण्याची तयारी आता केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. यापुढे १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडत असताना पालकांची संमती घेणे अनिवार्य असणार आहे.
मुलांच्या मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या अनियंत्रित वापरावर ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांनी आधीच कायद्याद्वारे निर्बंध आणले आहेत. भारतानेही या दिशेनेस्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. मसुद्याच्या नियमांनुसार, कंपन्यांना भारताबाहेर वैयक्तिक डेटा हस्तांतरित करण्यासाठी सरकारी परवानगीची आवश्यकता असेल आणि १८ वर्षांपेक्षा कमी
वयाच्या मुलांना सोशल मीडियावर खाती तयार करण्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक असेल. मुले डेटा कसा वापरतात, कोणत्या साईट बघतात, कुठले गेम खेळतात या सगळ्यांवर यामुळे आता पालकांना नियंत्रण ठेवता येईल. डेटा गोळा करणाऱ्या कंपन्यांनी मुलांच्या माहितीचा अयोग्य वापर केल्यास कायदा उल्लंघनासाठी २५० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडही मसुद्यात प्रस्तावित आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांना मुलांचा वैयक्तिक डेटा भारताबाहेर नेण्यासाठी सरकारची परवानगी लागणार आहे.
या देशांमध्ये आहे निर्बंध
या देशांत आधीच निर्बंध उतर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, इराण, चीन, तुर्की, रशिया, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त, व्हिएतनाम आदी देशांत सोशल मीडियाचा वापर कायदा आणि नियमांनी मर्यादित केला.
सरकारने जारी केलेले ओळखपत्र किंवा डिजिटल लॉकर्सशी जोडले गेलेले डिजिटल ओळखपत्र वापरून पालकांना संमती देता येईल. शैक्षणिक संस्था आणि बाल कल्याण संस्थांना यातून काहीप्रमाणात सूट मिळणार आहे. मसुद्यात ई-कॉमर्स साईट, ऑनलाइन गेमिंग आणि सोशल मीडिया साईट्स यांच्या प्रत्येकाची वेगवेगळी व्याख्या करत प्रत्येकासाठी वेगळी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
