महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर
दोनतृतीयांश बहुमत मिळविण्यात सरकारला अपयश; विरोधकांची एकजूट
नवी दिल्ली: लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला शुक्रवारी लोकसभेत अपयश आले. विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर विरोधात २३० मते पडली. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या दोनतृतीयांश बहुमतापासून ते ५० मतांनी दूर राहिले.
या अपयशामुळे सरकारने सोबत आणलेले ‘मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक २०२६’ आणि ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक-२०२६’ मांडण्यात आले नाहीत. २०१४ पासून सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारच्या काळात संसदेत कोणतेही विधेयक फेटाळले जाण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
सरकार महिला आरक्षणाबरोबरच मतदारसंघांची पुनर्रचना करून लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचा प्रयत्न करत होते. याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी एकजुटीने विधेयकाला विरोध केला. विरोधकांचा आरोप आहे की, सरकार महिला आरक्षणाच्या नावाखाली राजकीय फायद्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेचा कुटील डाव खेळत आहे.
राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते म्हणाले, “संविधानावर होणारा हल्ला आम्ही परतवून लावला आहे. हे विधेयक महिला आरक्षणाचे खरे विधेयक नसून, भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा एक कुटील डाव आहे.”
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याला उत्तर देताना म्हटले, “१९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी सत्ता वाचवण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना थांबवली होती. काँग्रेसने तेव्हा देशाला मतदारसंघ पुनर्रचना नाकारली होती आणि आजही नाकारत आहे.”
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या दुटप्पीपणावर टीका करताना सांगितले, “आज संपूर्ण देशाने विरोधकांचा दुटप्पीपणा पाहिला. नारीशक्तीच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची त्यांना ऐतिहासिक संधी मिळाली होती. मात्र महिला सक्षमीकरण हे त्यांच्यासाठी केवळ भाषण आणि घोषणांपुरतेच मर्यादित आहे.”
विरोधकांचा विरोध का?
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून दक्षिण भारत, ईशान्य भारत आणि काही इतर राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, तर उत्तर भारतातील अधिक लोकसंख्येच्या राज्यांना फायदा होईल. त्यामुळे ही प्रक्रिया जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतरच करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
विरोधकांनी सरकारला आव्हान दिले की, खरोखर महिला आरक्षण हवे असेल तर मतदारसंघ पुनर्रचनेचा आग्रह सोडून २०२३ चा कायदा तात्काळ ५४३ जागांच्या आधारावर लागू करावा.
२०२३ चा कायदा अधिसूचित
या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी रात्री उशिरा ‘नारी शक्ती वंदन कायदा-२०२३’ अधिसूचित करण्यात आला. सरकारने याला तांत्रिक बाब म्हटले असले तरी विरोधकांनी यावरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, मूळ कायदा लागू नसताना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा कशी करता येईल?
सध्या हे विधेयक नामंजूर झाल्याने महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी होईल की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
