राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 10 महत्वपूर्ण निर्णयांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मुंबई प्रतिनिधी l राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण १० महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी सर्वात लक्षणीय निर्णय म्हणजे शेतजमिनीच्या वाटपपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.शेतजमिनीच्या वाटपपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफ
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत शेतजमिनीच्या वाटपासाठी मोजणी करून वाटपपत्र तयार केले जाते. यासाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र असले तरी नोंदणी शुल्क जास्त आहे. परिणामी, अनेक शेतकरी नोंदणी टाळतात, ज्यामुळे भविष्यात जमिनीच्या वादामुळे शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्रास सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर, मंत्रिमंडळाने शेतजमिनीच्या वाटपपत्रावरील नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटपपत्राची नोंदणी सहज आणि कमी खर्चात करता येईल.या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता आहे. तथापि, शेतकऱ्यांचा वादामुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्यास मदत होईल आणि जमिनीच्या वादात घट होईल, अशी अपेक्षा आहे.या निर्णयासोबतच मंत्रिमंडळाने अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेतले, ज्यात पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राला अनुदान, विधि व न्याय विभागात ५,२२३ टंकलेखक पदांची निर्मिती, आणि इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाईपोटी अनुदान यांचा समावेश आहे. हे निर्णय राज्यातील प्रशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारे ठरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
