३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतच निवडणुका घ्या ; मुदतवाढ नाही
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश
नवी दिल्ली – २०२२ पासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला कडक शब्दांत फटकारले असून, या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपालिका निवडणुका ठरवलेल्या वेळेत घेणे बंधनकारक आहे. प्रलंबित प्रभाग रचना ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करावी, त्यानंतर मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच प्रभाग रचनेच्या कारणावरून निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत.
या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयास सांगितले की, नगरपालिकांसाठी प्रभाग रचना सुरू आहे, मात्र ईव्हीएम यंत्रांची कमतरता व परीक्षांमुळे शाळा उपलब्ध नसल्याने मतदान केंद्र उभारण्यात अडचणी येत आहेत. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तांत्रिक मदतीची गरज असल्यास ३१ ऑक्टोबर २०२५ पूर्वी अर्ज करावा, त्यानंतर कोणताही अर्ज ग्राह्य धरला जाणार नाही.
राज्य निवडणूक आयोगाने दोन आठवड्यांत आवश्यक कर्मचाऱ्यांची मागणी सरकारकडे करावी, अशी अट घालण्यात आली असून, राज्याचे मुख्य सचिव चार आठवड्यांत ते कर्मचारी उपलब्ध करून देतील. ईव्हीएम पुरवठा, मतदान केंद्रांची तयारी आणि प्रभाग रचना या सर्व प्रक्रिया निश्चित मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
