मनपा निवडणूक : ६८ जागांच्या ‘बिनविरोध’ निवडीवर टांगती तलवार
हायकोर्टात याचिका, तर निवडणूक आयोगाकडून चौकशीचे आदेश
मुंबई: राज्यातील महापालिका निवडणुकीत महायुतीचे ६८ आणि मालेगाव येथील इस्लाम पार्टीचा एक, अशा एकूण ६९ उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडीमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मात्र, या निवडींनंतर ७२ तासांतच महाविकास आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेत या प्रक्रियेवर ‘राजकीय भ्रष्टाचारा’चा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणाचे पडसाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात उमटले असून निवडणूक आयोगानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे चक्र फिरवले आहे.
हायकोर्टात धाव आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप
सोमवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश जाधव आणि काँग्रेसचे समीर गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (रिट पिटिशन) दाखल केली. या याचिकेद्वारे भाजप आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेने दावा केलेल्या ६८ जागांच्या निकाल घोषणेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, “ही याचिका कोणत्याही विशिष्ट उमेदवाराच्या विरोधात नसून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. या निवडींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय भ्रष्टाचार झाला असून, पुराव्यादाखल काही महत्त्वाचे व्हिडिओ देखील न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत.” या याचिकेत राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाची कठोर भूमिका
दुसरीकडे, एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याच्या घटनेची राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतःहून गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बिनविरोध प्रक्रियेबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. “जर या तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले, तर संबंधित प्रभागांतील निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ रद्द केली जाईल आणि तिथे नव्याने निवडणूक घेतली जाईल,” असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयुक्तांना चौकशीचे आदेश
या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित महापालिका आयुक्तांना स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीत प्रलोभन, दबाव किंवा इतर कोणत्याही बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायला लावले आहेत का, याची तपासणी केली जाणार आहे. या सर्व घडामोडींमुळे बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचे भवितव्य आता न्यायालयीन निकाल आणि आयोगाच्या चौकशी अहवालावर अवलंबून असणार आहे.
