जळगाव-जामनेरला मिळणार नवे प्रशासकीय बळ!
दोन अपर तहसीलदार कार्यालये आणि एक उपविभागीय कार्यालय सुरू होणार; नागरिकांच्या शासकीय कामांना मिळणार वेग
जळगाव | प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील महसूल प्रशासन अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महसूल व वन विभागाच्या मंजुरीनंतर जळगाव जिल्ह्यात दोन नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये आणि जामनेर येथे स्वतंत्र उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जळगाव आणि जामनेर तालुक्यातील नागरिकांना शासकीय सेवांसाठी होणाऱ्या फेऱ्यांपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्राचा प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला असून, याबाबत नागरिकांकडून ८ जुलैपर्यंत हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
मुख्यालयांवरील ताण होणार कमी
सध्या तहसील कार्यालयांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाढते नागरीकरण आणि महसुली कामांचा प्रचंड ताण असल्याने नागरिकांना साध्या कामांसाठीही अनेकदा तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. नवीन कार्यालये सुरू झाल्यानंतर अनेक सेवा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होणार असल्याने प्रशासन अधिक गतिमान होईल.
महसुली दाखले, फेरफार नोंदी, जमीनविषयक प्रकरणे, विविध शासकीय योजनांचे अर्ज आणि प्रमाणपत्रांसाठी आता नागरिकांना मुख्यालयावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होणार आहे.
पिंप्राळा येथे जळगावचे नवे अपर तहसील कार्यालय
प्रस्तावित अपर तहसीलदार कार्यालय, जळगाव अंतर्गत जळगाव शहर आणि पिंप्राळा मंडळाचा समावेश करण्यात आला आहे. तर आसोदा, नशिराबाद, म्हसावद, भोकर, कानळदा आणि शिरसोली ही मंडळे विद्यमान तहसील कार्यालयाकडेच राहणार आहेत.
जामनेरमध्येही नवे प्रशासकीय केंद्र
जामनेर येथील नवीन अपर तहसीलदार कार्यालयात शेंदुर्णी, पहूर, तोंडापूर आणि पाळधी मंडळांचा समावेश करण्यात आला आहे. जामनेर, गारखेडा, वाकडी, मेरी, फत्तेपूर आणि मालदाभाडी ही मंडळे विद्यमान तहसील कार्यालयाच्या अखत्यारित राहतील.
याशिवाय जामनेर येथे स्वतंत्र उपविभागीय अधिकारी कार्यालय सुरू होणार असल्याने महसूल प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
८ जुलैपर्यंत सूचना व हरकती दाखल करण्याचे आवाहन
नवीन कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्राबाबत नागरिकांना काही सूचना अथवा हरकती असल्यास त्यांनी ८ जुलैपर्यंत लेखी स्वरूपात उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे सादर कराव्यात, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. निर्धारित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.
पुढील तीन महिन्यांत कार्यालये सुरू होण्याची शक्यता
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरकती आणि सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत ही नवीन कार्यालये कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे.
नागरिकांना काय होणार फायदा?
– शासकीय कामांसाठी होणाऱ्या फेऱ्या कमी होतील.
– महसुली दाखले आणि प्रमाणपत्रे जलद मिळतील.
– जमीनविषयक प्रकरणांचा निपटारा वेगाने होईल.
– प्रशासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनेल.
– वेळ, पैसा आणि श्रम यांची मोठी बचत होणार.
अपर तहसीलदार कार्यालये आणि नवीन उपविभागीय कार्यालयासाठी ८ जुलैपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत ही कार्यालये सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली
