उत्तर महाराष्ट्राच्या जलक्रांतीचा शुभारंभ! वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला मंत्री गिरीश महाजन यांचे गिरणा खोऱ्यासाठी ‘मेगा गिफ्ट’; ४ हजार ११६ कोटींच्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला हिरवा कंदील
दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा; नाशिक, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यांच्या जलभविष्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल
नाशिक (विशेष प्रतिनिधी) : उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि अनियमित पावसाच्या संकटावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून पाहिला जाणारा महत्त्वाकांक्षी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प आता प्रत्यक्षात साकारण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल पडले आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने तब्बल ४ हजार ११६ कोटी रुपयांच्या कामाचे वर्क ऑर्डर जारी करत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला अधिकृत सुरुवात केली आहे. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
गिरणा खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक यांच्या माध्यमातून मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (MEIL) आणि आयसीसी इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त उपक्रमाला या प्रकल्पाचे काम देण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाला अखेर गती मिळाल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत कोकण पट्ट्यातील समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पावसाचे पाणी वळवून ते गिरणा नदी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. सुरगाणा, पेठ आणि आसपासच्या डोंगराळ भागातील जलस्रोत विविध धरणे, पंपिंग स्टेशन, बोगदे आणि पाइपलाइनच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रात पोहोचवले जाणार आहेत.
या प्रकल्पाअंतर्गत उंबरपाडा, सारन्यावन, प्रतापगड, राक्षसभुवन, मिलान, घोडी, उखेडमाळ, सावरपाडा आणि देवमाळ या नऊ ठिकाणी धरणांची उभारणी होणार आहे. तसेच माणखेड आणि सालभोये येथे मोठे जलसाठे निर्माण करण्यात येणार असून अत्याधुनिक पंप हाऊस, इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल यंत्रणा आणि जलवाहिन्यांचे विस्तृत जाळे उभारले जाणार आहे. गिरणा खोऱ्याकडे पाणी वळवण्यासाठी विशेष बोगद्यांची निर्मितीही केली जाणार आहे.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नाशिक, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर कोरडवाहू शेतीला सिंचनाचा मोठा लाभ मिळणार असून कृषी उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणावर मार्गी लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्यावरणीय मंजुरी, वनक्षेत्र, जमीन संपादन, आदिवासी भागातील पुनर्वसन आणि वाढता खर्च यांसारख्या मुद्द्यांमुळे हा प्रकल्प चर्चेत होता. मात्र राज्य शासनाने प्रकल्पाला प्राधान्य देत सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आता प्रत्यक्ष कामाला वेग मिळणार आहे.
“हवामान बदल, घटते भूजल आणि वाढती पाण्याची मागणी या पार्श्वभूमीवर नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा केवळ सिंचन प्रकल्प नसून उत्तर महाराष्ट्राच्या भविष्यातील जलसुरक्षेचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टी आणि नियोजनातून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकार होत असून उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा अध्याय यामुळे लिहिला जाईल.”
— गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
