‘आधार’वर दिलेले जन्मदाखले होणार रद्द; राज्यात संशयास्पद दाखल्यांची मोठी फेरतपासणी
१४ हॉटस्पॉट शहरांवर सरकारची करडी नजर; तफावत आढळताच पोलिसांत होणार गुन्हा दाखल
मुंबई : राज्यात केवळ आधार कार्डचा पुरावा देऊन मिळालेले जन्मदाखले तसेच संशयास्पद पद्धतीने मिळवलेले जन्म-मृत्यू दाखले रद्द करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार आहे. गुरुवारी महसूल विभागाने याबाबतचे परिपत्रक जारी करत संपूर्ण राज्यात व्यापक फेरतपासणीचे निर्देश दिले आहेत. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना १६ मुद्द्यांच्या आधारे दाखल्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही वर्षांत काही परदेशी नागरिक, विशेषतः बांगलादेशी नागरिकांनी, खोटे जन्मदाखले तयार करून भारतीय नागरिकत्वाचा बनाव करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. जन्म-मृत्यूची मूलभूत नोंदणी आरोग्य विभाग करत असला तरी वर्षभरानंतर ही प्रमाणपत्रे महसूल विभागाकडून दिली जातात. यामध्ये खोटे कागदपत्र, बनावट पुरावे आणि तफावतयुक्त नोंदींचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचे दिसून आल्यानंतर सरकारने सर्व दाखले परत घेऊन पुनर्तपासणीचा निर्णय घेतला आहे.
प्रमुख आदेश :
केवळ ‘आधार कार्ड’ हा एकमेव पुरावा देऊन मिळालेले जन्मदाखले थेट रद्द करण्यात येणार.
जन्मतारखेत तफावत आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर तातडीने पोलिसांत गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक.
बनावट दाखले घेणारे आणि सापडत नसलेले लाभार्थी ‘फरार’ घोषित करून त्यांच्यावर एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश.
राज्यातील १४ ठिकाणी—छ. संभाजीनगर, अमरावती, लातूर, अकोला, परळी, जालना, बीड, परभणी, पुसद, अचलपूर, सिल्लोड, अर्धापूर, गेवराई व अंजनगाव सुर्जी—येथे विशेष तपास मोहिम राबवणार.
अर्जातील माहिती आणि आधारवरील जन्मतारीख यामध्ये तफावत असल्यास तातडीने कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मूळ प्रमाणपत्र परत न करणाऱ्यांवरही कारवाई होणार असून, त्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांना ‘फरार’ घोषित करण्याची प्रक्रिया स्थानिक पोलिसांकडून पार पाडली जाणार आहे.
राज्य सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे बोगस दाखल्यांचा गैरप्रकार थांबण्यास मोठी मदत होईल, तसेच नागरिकत्वाबाबतच्या संवेदनशील प्रकरणांना अधिक विश्वसनीयता प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
