जळगावसह राज्यात ११ नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मंजुरी ; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
प्रशासकीय कामकाजाला गती; नागरिकांचा जिल्हा मुख्यालयापर्यंतचा त्रास कमी होणार
मुंबई : प्रशासकीय कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन तसेच दूरवरच्या भागातून जिल्हा मुख्यालयात येणाऱ्या नागरिकांचा त्रास कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यात जळगाव (चाळीसगाव )सह ११ नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत केली. वाढती लोकसंख्या आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना तातडीने शासकीय सेवा मिळाव्यात, या उद्देशाने राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
११ जिल्ह्यांत नवीन कार्यालये
या निर्णयानुसार ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.
येथे सुरू होणार नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये
बारामती (पुणे), फलटण (सातारा), पंढरपूर (सोलापूर), कल्याण (ठाणे), दापोली (रत्नागिरी), चाळीसगाव (जळगाव), किनवट (नांदेड), अचलपूर (अमरावती), पुसद (यवतमाळ), खामगाव (बुलढाणा), कळमेश्वर (नागपूर)
विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त प्रस्तावांची उच्चस्तरीय सचिव समितीने सखोल तपासणी करून जानेवारी २०२६ मध्ये यास मान्यता दिली होती.
यानंतर १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या ११ कार्यालयांसाठी प्रत्येकी १३ पदे याप्रमाणे एकूण १४३ पदांच्या निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे. संबंधित विभागीय आयुक्त लवकरच या कार्यालयांची निश्चित ठिकाणे ठरवणार असून त्यानंतर प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होणार असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
भूमापन प्रकरणे जलद मार्गी लागणार
दरम्यान, जमिनीच्या मोजणीसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा यासाठी परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणांना गती मिळणार असून हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल विभागाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय सेवा अधिक प्रभावीपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
