अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेला वेग
नवी दिल्ली I वृत्तसंस्था
संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकार नवे प्राप्तिकर अधिनियम विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी शनिवारी दिली. सध्याचा आयकर कायदा सुलभ बनवणे, त्याची भाषा समजण्यासारखी सोपी बनवणे तसेच त्यातील पृष्ठांची संख्या जवळपास ६० टक्क्यांनी कमी करण्याचा या विधेयकामागील हेतू आहे. नव्या विधेयकामुळे कर संबंधित वाद, खटले कमी होणार असून करदात्यांना अधिक कर
निश्चितता मिळणार आहे.यामुळे प्राप्तिकर कायदा सुटसुटीत होईल आणि प्राप्तिकर कायद्याचा आकार 60 टक्क्याने कमी होईल असे समजले जाते.
या अगोदरचा प्राप्तिकर कायदा 1961 मध्ये तयार करण्यात आला होता. त्याला आता साठ वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. अशा परिस्थितीत नव्या परिस्थितीच्या आधारावर नवा कायदा तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या कायद्याचा आढावा सहा महिन्यात घेतला जाईल असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलैमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सांगितले होते.
आहे. हा एक नवा कायदा असणार आहे. जुन्या कायद्याला केराची टोपली दाखवण्यात येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. नव्या आयकर कायद्याच्या मसुद्यावर विधी मंत्रालय विचार करीत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक सादर केले जाऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. जुन्या आयकर विधेयकाची समीक्षा करण्यासाठी २२ विशेष उप-समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या.
संसदेचे दोन टप्प्यातील अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी सुरू होईल व चार एप्रिल रोजी समाप्त होईल. पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी या दरम्यान होणार आहे. 31 जानेवारी रोजी राष्ट्रपतीच्या अभिभाषनानंतर संसदेमध्ये आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाणार आहे. त्यानंतर एक फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. पहिल्या टप्प्यानंतर पुन्हा संसदेचे अधिवेशन दहा एक मार्चला सुरू होईल आणि चार एप्रिलपर्यंत चालेल.
